मालपोत कर्मचारीलाई घरमै बोलाएर गर्न सकिन्छ घरजग्गाको किनबेच, कसरी लिने सेवा? कति लाग्छ राजस्व?

काठमाडौं। मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा किनबेच हुने बेलादेखि नै सुरु गरिएको एउटा विशेष सेवा हो ‘डोर सर्भिस’। मालपोत कार्यालयमा एउटा निवेदन र निश्चित निवेदन दस्तुर तिरेपछि तपाईले किनबेच गर्न खोजेको जग्गा मालपोत कर्मचारीले घरमै गएर किनबेच गराइदिने सुविधा हो यो।

विगतमा राजा र राजपरिवारका सदस्यहरुले घरजग्गा किनबेच गर्दा घरमै बसेर जग्गा किनबेच गर्ने गरी यो सेवा सुरु गरिएको थियो। मालपोत कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अशक्त र जेलमा कैदी जीवन बिताइरहेका कैदीहरुलाई लक्षित गरेर यो सुविधा सुरु गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकृत बलराम काफ्लेले बताए।नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि विशिष्ट श्रेणीका मानिसहरु, कैदीबन्दी र अशक्तहरुका लागि यो सेवा निरन्तर कायम रहेको उनको भनाइ छ।

तर अहिले आएर भने यो सुविधा व्यापारी, राजनीतिकर्मी र आम सर्वसाधारणहरुले समेत उपभोग गर्न थालेका छन्। कोभिड-१९ सुरु भएपछि यो सुविधा लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हुन सक्ने काफ्लेको भनाइ छ। विगतमा मुस्किलले मासिक ५०/६० हजार रुपैयाँ राजस्व आउने ‘डोर सर्भिस’ सुविधामा अहिले भने एकै महिनामा १० लाख रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ।

गत वर्ष साउनमा तीन लाख रुपैयाँ उठेको डोर सुविधाको राजस्व यो वर्षको साउनमा भने १० लाख रुपैयाँ नाघेको हो। गत महिना असारमा समेत यो शीर्षकमा नौ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो।

कसरी लिने सेवा?

डोर सर्भिस लिनका लागि जग्गा किनबेच गर्नेमध्ये कुनै एक पक्षले डोर सुविधा पाउँ भन्दै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनसाथ किनबेचको थैली अंक र सोवापत लाग्ने अनुमानित राजस्वका साथै निश्चित रकम निवेदन शुल्क पनि बुझाउनुपर्छ। सेवा शुल्क भने प्रदेशअनुसार फरकफरक रहेको हुन्छ। व्यक्तिको निवेदन आइसकेपछि प्रमुख मालपोत अधिकृतले निवेदन अध्ययन गरेर स्विकृत गर्ने र उक्त सेवा दिनका लागि आवश्यक कर्मचारी तोक्ने गर्छन्।

तोकिएका कर्मचारीहरुले कार्यालय समय अघि-पछि वा विदाको दिनमा समेत डोर सुविधा सेवा दिन सक्छन्। डोर सुविधा दिएवापत मालपोतले कर्मचारीलाई छुट्टै भत्ता दिने व्यवस्था भने हुँदैन। राजस्व रकम अग्रिमरुपमा कार्यालयमा जम्मा गरिसकेको हुन्छ। तर त्यसरी घरमै गएर जग्गा किनबेच गराइसकेपछि जग्गाधनीले मालपोत कर्मचारीलाई अनौपचारिकरुपमा आतेजाते खर्च भने दिने गरेको पाइन्छ।

स्रोतका अनुसार, यस्तो सेवा प्रायः ठूला होटलमा गएर दिइन्छ। जहाँ कर्मचारीहरुलाई खाने/बस्ने सुविधासहित आतेजाते खर्चको व्यस्था पनि गरिएको हुन्छ। 

कस्ता मान्छेले लिन पाउँछन् यो सुविधा?

यो सेवा सुरु गर्दा राज परिवारका सदस्य, कैदीबन्दी र अशक्तहरुलाई लक्षित गरी सुरु गरिए पनि कानुनमा यो व्यक्तिलाई दिने र यो व्यक्तिलाई नदिने भनेर तोकिएको छैन्। त्यही भएर कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने कार्यव्यस्तता भएका व्यक्तिहरुले पनि यो सुविधा लिने गरेको काफ्लेले बताए। अहिले कोभिड-१९ का कारण पनि मानिसहरुले यो सुविधा बढी लिन थालेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

डोर सुविधा लिने कुन ठाउँका धेरै?

विभागका अनुसार अहिले यस्तो सुविधा लिनेको संख्या मासिक १०० भन्दा बढी हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा सबैभन्दा धेरै नुवाकोटमा ३२ जनाले यो सुविधा लिँदा एक लाख ९५ हजार राजस्व संकलन भएको काफ्लेले बताए।

भक्तपुरबाट एक लाख ३५ हजार, चाबहिलबाट एक लाख २० हजार, ललितपुरबाट ९५ हजार, डिल्लीबजारबाट ८० हजार, काभ्रेबाट ७० हजार, साँखु र टोखाबाट समान ६०/६० हजार र झापाको भद्रपुर कार्यालयबाट ५२ हजार राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ। 

कुन प्रदेशमा कति लाग्छ राजस्व?

हरेक प्रदेशले तराई र पहाडमा छुट्टाछुट्टै राजस्व तोकेका छन्। महानगरपालिका उप-महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा छुट्टाछुट्टै राजस्व रकम तोकिएको छ। प्रदेशअनुसार गाउँपालिकामा न्यूनतम दुई हजारदेखि महानगरपालिकामा अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म राजस्व तोकिएको छ। 

यो सेवाका लागि प्रदेश १ को तराई क्षेत्रमा महानगरभित्र १५ हजार, उप-महानगरमा १० हजार, नगरपालिकामा सात हजार र गाउँपालिका भए तीन हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ।त्यस्तै, पहाडी क्षेत्र भए महानगरमा १५ हजार, उप-महानगरमा सात हजार, नगरपालिका भए पाँच हजार र गाउँपालिका भए दुई हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ।

प्रदेश २ मा भने तराई क्षेत्र मात्रै भएकाले महानगरमा १५ हजार, उपमहानगरमा १० हजार, नगरपालिका भए ७ हजार र गाउँपालिका भए ३ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ। वाग्मती प्रदेशमा भने काठमाडौं उपत्यकाको हकमा महानगरभित्र २० हजार, उपमहानगरमा भए १५ हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा १० हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ।

त्यस्तै, उपत्यका बाहेक अन्य क्षेत्रमा महानगर भए १५ हजार, उपमहानगर/नगर पालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने एकमुष्ट महानगर/उप-महानगरमा २० हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ।लुम्बिनी प्रदेशमा भने तराई क्षेत्रमा महानगरमा १५ हजार, उप-महानगरमा १० हजार, नगरपालिकामा ७ हजार र गाउँपालिकामा ३ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ।

तराईबाहेकका अन्य क्षेत्रमा भने महानगरमा १५ हजार, उप-महानगरमा ७ हजार, नगरपालिकामा ५ हजार र गाउँपालिकामा २ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा नगरपालिकामा ५ हजार र गाउँपालिकामा २ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने तराइमा भए उपमहानगरमा २० हजार, नगरपालिमा १५ हजार र गाउँपालिकामा ७ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ।

तराईबाहेकका अन्य क्षेत्रमा भए उपमहानगरमा १५ हजार, नगरमा १० हजार र गाउँपालिकामा ६ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ।

साभार: बिजमान्डु