काठमाडौं । काठमाडौंको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाले नयाँ शहर बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौं पूर्वका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंङखरापुर नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिका नगरपालिकाले ५६ हजार रोपनी जग्गालाई एकिकरण गरेर नयाँ शहर बनाउने लागेको हो । हाल तत्कालै १९–२० हजार रोपनी जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर निर्माण गरिने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कुष्णहरी थापाले आर्थिकन्युज डटकमलाई बताए ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ एवं शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब ५६ हजार रोपनी जग्गामध्ये १९–२० हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गरेर नयाँ शहर बनाउन लागिएको उनले बताए । यसका लागि पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी आयोजना गत वर्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख थापाले बताए ।
आयोजना सञ्चालन गर्न तीनवटै नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सञ्चालन हुने वडाका वडाध्यक्ष, तीनवटै नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार, जग्गा धनी, मोही र सरोकार भएका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी ४० सदस्यीय समिति गठन गरिएको उनले बताए ।
समितिको अध्यक्षमा कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रमुख थापा तोकिएका छन । यसैगरी सहअध्यक्षमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे र शङ्खरापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ रहेका छन । आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति, आवश्यकताअनुसार उपसमिति, आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै कित्ता जग्गालाई एकीकरण गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा विकसित घडेरी निर्माण गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्कामा दिने काम अघि बढाउन लागिएको हो ।
आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी वितरण गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र सम्पन्न भएपछि सो को प्रतिवेदन नगर कार्य पालिकासमक्ष पेश गरिने भएको मेयर थापाले बताए । आयोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकले आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा गरिएको छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्खरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मेयर थापाले बताए । सो रकमलाई तीन नगरपालिकाको सभाबाट सम्बोधन गरी विनियोजन ऐन २०७७/२०७८ मा उल्लेख गरेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि नै काम अघि बढेको हो ।
वाग्मती र मनोहरा नदी किनारका फाँट रहेको आयोजनास्थलका बहाव क्षेत्रको दायाँबायाँ २०/२० मिटरमा सडक, ५ प्रतिशत खुला स्थान र १० प्रतिशत जमिन भने नगरपालिकाले बेचेर लगानीको स्रोत जुटाउने मेयर थापा बताउँछन् । यसले गर्दा नदीमा बाढी आउँदा घर र व्यवसायी नडुबाउने गरी शहर निर्माण गरिँदैछ ।
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जग्गाधनी तथा मोहीलाई जानकारी दिन अन्तक्र्रिया सञ्चालन गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरबाट सुन्दरीजलसम्मको वाग्मती कोरिडोरसमेत निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । यसका लागि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग पनि समन्वय गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरी हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) निर्माणको काम भइरहेको मेयर थापाले बताए । असोजसम्ममा प्रस्ताव तयार पारी उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्विकृत गरेर मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी रहेको मेयर थापाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र आयोजनाले वैधानिकता पाउनेछ । वैधानिकता दिएर तिहारपछि स्थलगतरुपमै जग्गा एकीकरणको काम शुरु गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको मेयर थापा बताउँछन ।
एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको मेयरले जानकारी दिएका छन । दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, पर्ती, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने जनाइएको छ । जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ । हाल सडक नपर्ने जग्गाधनीबाट बढी जग्गा लिएर व्यवस्थित गर्ने सिद्धान्त पनि आयोजनाले अघि सारेको छ । यसै महिनादेखि आयोजनाका लागि जग्गा रोक्का गर्ने तयारी पनि आयोजनाले गरेको छ ।
नगरपालिकाहरुले तयार पारेको डिपीआरका लागि यस क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाको कित्ता काट र नयाँ प्लटिङ रोक्ने रान्ने तयारी भइररहेको मेयर थापा बताउँछन् । उनले भने, ‘नयाँ शहर निर्माण गर्ने क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रमा अब नयाँ कित्ता काट, खरिद विक्रि गर्न पूर्ण रुपमा बन्द गरिने छ । प्राधिकरणले तयार पारेको इशानपूर्व क्षेत्रमा पर्ने अन्य क्षेत्रको जग्गाको भने कित्ता काट् खरिद विक्रि खुला गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेका छौं ।
इशानपूर्वका लागि सरकारले एक लाख ५६ हजार रोपनी जग्गा एकिकरण गर्ने योजना सहित डिपिआर तयार गर्दै थियो तर यी तीन वटा नगरपालिकाले भने आफ्नै करिब २७ अर्बको लगानीमा नयाँ शहर बनाउने योजना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले तयार पारेको नयाँ स्मार्ट सिटीको योजना अलपत्र पर्ने भएको छ । मेयर थापाका अनुसार सरकारले तीनवटा नगरपालिकाले तयार पारेको नयाँ शहरको योजना रोक्ने धेरै प्रयास गरेको आरोप समेत लगाए ।
उनले भने, ‘सरकारले तयार पारेको स्मार्टसीटीको योजना योजनामा मात्रै सिमित हुने सम्भावना वढ्दै गएकाले हामीले स्थानीयलाई व्यवस्थित शहर बनाएर दिने योजना बनाएको हो । यसमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको लगानी ५० प्रतिशत, गोकर्णश्वर नगरपालिकाको ३५ प्रतिशत र संङखरापुर नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीबाट नयाँ शहर बनाउने तयारीमा जुटेका छौं ।’
Source: aarthiknews.com
