भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले डिजिटल प्रणालीबाट मुलुकभरका जमिन पुनः नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमाथि बुधबार राष्ट्रियसभामा जवाफ दिँदै जमिनको नापनक्सा गर्ने कार्य विकसित पछिल्लो प्रविधिमार्फत् भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतको त्रुटिपुर्ण नापनक्साका कारण जनताले निकै अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “नापनक्साको काम फित्ताबाट नभएर यन्त्रबाट गर्ने कार्यको शुरुआत गरिएको छ ।”
उहाँले यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ‘लाइडर प्रविधि’ मार्फत् नापनक्सा सुरु भएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी स्तरबाट पहिलोपटक यस किसिमको सर्भेक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले अब कानुनी रुपमै व्यवस्था गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी रुपमै व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ ।” उहाँले सरकारले पहिलोपटक भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याएको चर्चा गर्दै जग्गाको उपयोग र उत्पादकत्त्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि बैङ्क स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।
