सर्वप्रथम घरको नक्सा बनाउँदा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको मात्रा मिलाउनुपर्छ । थोरै जग्गामा धेरै अग्ला घर बनायो भने भुकम्पको सानो झट्काले पनि भत्किन सक्छ । मापदण्डअनुसार कुनै ठाउँमा पनि घरको चौडाइको साढे दुई गुणाभन्दा ठूलो घर बनाउन पाइन्न । सो नियमअनुसार जतिसुकै बलियो संरचना बनाए पनि १२ फिट चौडाइ जग्गा छ भने तीनतलेभन्दा ठूलो बनाउनु पनि राम्रो हुदैन । नगरपालिकाले उक्त प्रवृत्तिमा बन्देज लगायता पनि कार्यान्वयन भने हुन छैन । घरमा कम्तीमा दुईवटा मूल ढोका हुनुपर्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो फराकिलो र सुरक्षित हुन जरुरी छ ।
आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनका भवन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया यस्तो छ –
१. अमिनबाट बाटो वा प्रस्तावित बाटो/जीएलडी (गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट) जाँच गर्ने,
२. इन्जिनियरबाट नक्सा जाँच तथा दस्तुर निर्धारण गराउने,
३. भवन संहिताले निर्देशित गरेअनुसारका शर्त पालना गरेर भूकम्पबाट सुरक्षित किसिमले घरको नक्सा डिजाइन भएको छ छैन भन्ने कम्प्युटर जाँच गराउने,
४. इन्जिनियरबाट सोको नक्सा पुनः जाँच गराउने,
५. शुल्क बुझाउने (शुल्क प्रतिवर्गफिट आवासीय भवनलाई रू. २५ र व्यापारिक प्रयोजनका भवनमा रू. ३५ लाग्छ ।),
६. नक्सा पुनः जाँच र शुल्क भुक्तानीको बेहोरा कम्प्युटरमा दर्ता गराउने,
७. वडाबाट सर्जिमन सूचना टासँका लागि सम्बन्धित वडामा नक्सा फाइल दर्ता गराउने,
८. वडा कार्यालयबाट सर्जिमनको सूचना टाँस,
९. सूचना टाँस गरेको १५ दिनपछि सर्जिमन वडा कार्यालयका प्राविधिकबाट स्थान निरीक्षण प्रमाणित गर्ने,
१०. वडा प्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुखबाट शहरी विकास विभागमा सक्कलै फाइल पठाउने,
११. वडा कार्यालयबाट ल्याएको फाइल नगरपालिकाको शहरी विकास विभागको सम्बन्धित फाटँमा बुझाउने तथा दर्ता गर्ने,
१२. सम्बन्धित वडाको जिम्मेवारी तोकिएको इन्जिनियरले फाइल जाँच गर्ने,
१३. जाँच गरेको फाइल स्वीकृत गर्ने अघिकारीसमक्ष पेश गर्ने,
१४. प्लिन्थ लेबल (डीपीसी)सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सो कार्यको स्थलगत जाँच हुने,
१५. प्लिन्थ लेबल स्थलगत जाँच रिपोर्ट पेशपश्चात् इन्जिनियरबाट नक्सा जाँच गराई स्वीकृतिका लागि महाशाखा प्रमुख वा विभागीय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने,
१६. स्थायी नक्सा पास गरेर कम्प्युटरमा दर्ता गराउने,
१७. स्थायी इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने,
आशा छ तपाइलाई यो लेख मन पर्यो । पढेर साथ दिनु भएकोमा धन्यबाद !
थप बसोवासका लेखहरू पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
Source: www.lawcommission.gov.np