गौरीगन्ज, चन्द्रपुर, मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, वालिङ, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, भीमदत्त, धनकुटा र अमरगढी स्मार्ट सहर बन्दै
काठमाडौँ — सरकारले बजेट सुनिश्चितासहित १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको छ । चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको भवन निर्माण विभागमा महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । ‘निर्णय भयो भन्ने जानकारी पाएँ, विस्तृत रूपमा के निर्णय भएको छ, थाहा भएन,’ उनले भने ।
वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत आइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘अब वातावरणीय अध्ययनसहित प्रक्रिया अघि बढाउछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही दिनमै त्यसको काम थाल्छौं ।’ प्रत्येक सहर विकासका लागि बजेट सुनिश्चिततासहितको निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक सहरका विकासका लागि १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सहरीकरणसँग स्मार्ट सहर निर्माण गर्नैपर्छ ।’
तर यसअघिको सरकारले २०७४ असार २८ मा गरेका निर्णयमा विशेष महत्त्वसाथ स्मार्ट सिटी बनाउने केही सहरलाई यस पटकको निर्णयमा हटाएको छ । त्यसको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्माको गृह जिल्ला झापाको गौरीगन्जलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहको गृह जिल्ला रौतहटको मौलापुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने भएको छ । यससँगै मन्त्री साहको जिल्लामा दुई वटा स्मार्ट सिटी बन्नेछन् । पूर्वमन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको गुन्डु–बालकोट क्षेत्रलाई तत्काल स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यसअघिकै रौतहटको चन्द्रपुरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ । तत्कालका लागि चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर, गोरखाको पालुङटार र निजगढको बारालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने सूचीबाट हटाइएको छ । सरकारले करिब सात वर्षअघि ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ को गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसमा आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रको परिकल्पना, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरका रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ लाई अघि सारेको थियो । यी अवधारणासहित करिब तीन वर्षअघि सरकारले पहिलो चरणमा रूपन्देहीको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सरहरी क्षेत्रमा बस्ने अनुमान छ । त्यसका लागि सुरक्षित खाना, सफा पानी यातायात, र पर्याप्त ऊर्जा सहरका मुख्य समस्या हुनेछन् । सहरलाई सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपले चलायमान बनाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण सहरलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने पछि विकराल समस्या आउने सहरी विज्ञहरूको भनाइ छ ।
Source: Ekantipur.com
