काठमाडौं। घरजग्गा प्लटिङ तथा आवासीय हाउजिङ निर्माण गर्ने कम्पनीहरुले बदमासी गर्ने क्रम बढेको भन्दै सरकारले ५० रोपनीको हदबन्दी लगाइदिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा हाउजिङ, अपार्टमेन्ट वा प्लटिङ गर्ने कम्पनीले बढीमा ५० रोपनीसम्म मात्रै जग्गा किन्न पाउने छन्। उपत्यका बाहेकका अन्य पहाडी जिल्लामा १०० रोपनी र तराईमा २० बिघासम्म जग्गा लिएर रियल स्टेट कम्पनीले जग्गा विकास गर्न पाउने भएको छ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘हदबन्दी छुट सम्बन्धी आदेश, २०७८’ मा यो व्यवस्था गरिएको हो। सर्वसाधारणबाट हाउजिङ बनाउने वा प्लटिङ गर्ने भन्दै अग्रिम रूपमा करोडौं रुपैयाँ उठाएर जग्गा व्यवसायी फरार भएका घटनाहरु बढ्न थालेपछि ५० रोपनीको हदबन्दी लगाइएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘प्लटिङ गर्ने, हाउजिङ निर्माण गर्ने भनेर सर्वसाधारणबाट पैसा लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने र अन्त्यमा फरार हुने सम्मका घटनाहरु भएको पाइयो,’ मन्त्रालयका सहसचिव दीपक पहाडीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसमा अध्ययन गर्दै जाँदा क्षमता भन्दा बढी जग्गा लिएर प्लटिङ गर्ने र हाउजिङ बनाउने भनेर पैसा उठाउँदा समस्या भएको पाइयो। त्यसैले उपत्यकामा ५० रोपनीको सीमा लगाइएको हो।’
कुनै पनि रियल स्टेट कम्पनीले एक पटकमा ५० रोपनी जग्गा किन्न पाउने र उक्त जग्गा बिक्री वितरण गरिसकेपछि नयाँ परियोजनाको लागि थप जग्गा किन्न पाउने पहाडीले बताए।
इमानदार ढंगले काम गर्ने कम्पनीलाई यो नियमले कुनै समस्या नहुने र गलत नियत राखेर काम गर्ने कम्पनीलाई भने ५० रोपनीको सिलिङले अप्ठेरो पर्ने उनले बताए। तर यो निर्णयले ठूला अपार्टमेन्ट लगायतका व्यवस्थित आवास विकासलाई भने निरुत्साहित गर्नेछ। केही व्यवसायीले गरेको गलत कामलाई रोक्न कारबाही गर्न सक्ने अरु कानुन हुँदाहुँदै जग्गाको हदबन्दी नै घटाउनु गलत भएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो कदम व्यवस्थित आवास विस्तारमा ठूलो व्यवधान हुने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष तथा ग्रीनहिल सिटीका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन्।
यसअघि १०० रोपनी हदबन्दी रहेकोमा आधा घटाएर ५० रोपनी कायम गर्दा कत्रो घरजग्गा परियोजना कुन खालको व्यवस्थित बसोबास निर्माण गर्ने भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि पोखे।
यस्तै, हदबन्दीको प्रावधान घटाउनु भनेको सरकारले ठूला व्यवसाय नगर भनेको डेभलपर तथा व्यवसायी दीपक पाण्डेले बताए।
‘सरकारले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई साना/साना व्यवसाय गर्नु, ठूलो व्यवसाय नगर्नु र कोही कसैलाई व्यापार व्यवसाय गरेर ठूलो बन्न नदिने कम्युनिजम फिलोसोफी देखिन्छ,’ पाण्डेले भने।
हदबन्दी घटाउनुले अब ठूलो लगानी र प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी प्रयत्न भएको पाण्डेको जिकिर छ।
त्यसैगरी, सीई ग्रुपका अध्यक्ष विजय राजभण्डारीले कुनै पनि नीतिनियम परिवर्तन गर्नुअघि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल नगरी गरिने निर्णयले उद्देश्य पूर्तिमा धक्का पुग्ने बताउँछन्।
सरकारले बाँध्न खोजेपनि डेभलपरहरुले विभिन्न विकल्पबाट घरजग्गा परियोजना अघि बढाउँदै लैजाने भएपनि नीतिनियम फेरेको फेर्यै गर्नाले व्यवस्थित सहरीकरण विकास गर्ने राज्यकै सपनामाथि असर पर्ने राजभण्डारी बताउँछन्।
हदबन्दी छुट लिएको जग्गामा बैंक फाइनान्सिङ गर्न नपाउने निर्णयको पनि डेभलपरहरुले आलोचना गरेका छन्। अघिल्लो प्रावधानमा हदबन्दी छुट लिएको ५० प्रतिशत जग्गाबाट वित्तीय सुविधा पाइने भए पनि अहिले त्यो प्रावधान नै खारेज गरेको भन्दै डेभलपरहरु रुष्ट बनेका छन्।
काम गर्न दिने कुरामा वित्तीय सेवा खुच्याइदिनु भनेको सरकारको रिग्रेसिभ मुभ भएको पाण्डेको धारणा छ। सरकारी हर्कतले लगानी विस्तार गर्न व्यवसायी हिच्किचाउनेदेखि रोजगारी सिर्जनामा असर पुग्ने उनले बताए।
सरकारले बरु हदबन्दी छुट लिएको जग्गाको हकमा प्रयोजन लिएको भन्दा अन्य कुनै कार्य गर्न नपाउने प्रावधान राख्न सकिने भएपनि त्यसो नगरिएको लोहनी बताउँछन्। जसका कारणसरकारी निर्णय व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ।
यो प्रावधानका कारण डेभलपरहरुले १०० प्रतिशत इक्विटी हालेर परियोजना निर्माण गर्न सम्भव नभएको र हदबन्दी छुट लिने प्रक्रिया नै घरजग्गा व्यवसायीलाई जटिल पारिएको लोहनीको दाबी छ।
यसअघिको बैंकिङ सहायता खारेज गर्दा अब जग्गाधनीहरुलाई नै सेयर स्वामित्व दिएर आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको राजभण्डारीको भनाइ छ।
Source: bizmandu.com
