कोरोना महामारीकै बीच गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा उछाल आएको छ। विगत ३ वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ‘रियल स्टेट बिजनेस’ फस्टाएको हो। घरजग्गा व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा घटे पनि महामारीकै बीच यसको कारोबार गत वर्ष (२०७७/०७८ मा) भने ह्वात्तै बढेको बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि आव ०७७/०७८ मा १७ लाख २८ हजार ५ सय २९ वटा कुल कारोबार भएको छ।
विभागले उक्त वर्ष मात्रै ५७ अर्ब ६८ करोड बढी रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
जब कि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको थियो। त्यसमा रजिस्ट्रेसनबापत १८ अर्ब १६ करोड र पुँजीगत लाभकरतर्फ ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा बाँकी शीर्षकमा २ अर्ब २ करोड राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ।
विभागले गत वर्ष घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आउनुमा कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउन तथा जमिनको खण्डीकरण (प्लटिङ)मा लगाइएको शर्तलाई प्रमुख कारण मानेको छ।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ लाख २५ हजार कारोबार हुँदा २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। आव ०७४/०७५ मा ८ लाख ७५ हजार कारोबार हुँदा ४७ अर्ब ६ करोड उठेको थियो।
कारोबार फस्टाउनुका २ कारण
१. कारोबारमा सबैभन्दा बढी लिखित पारित, रोक्का र फुकुवा
२. गत आवको कुन महिना कति कारोबार?
गत वर्ष घरजग्गा कारोबार बढ्नुमा घरजग्गा कारोबार व्यवसायीले बैंकमा घटेको ब्याजदरलाई मुख्य कारण मानेका छन्।
बैंकको ब्याजदर घटेपछि बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा घरजग्गामा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल आउने देखेर मानिसहरुले लगानी गरेको व्यवसायीको भनाइ छ।
‘कोभिडपछि मानिसमा लगानी गर्ने ठाउँ देखिएको छैन’, नेपाल जग्गा विकास तथा आवास संघका महासचिव पुरुषोत्तम पौडेलले भने, ‘बैंकमा निक्षेप राख्नुको सट्टा घरजग्गा खरिद गर्दा बढी नाफा हुने देखेर कारोबार बढेको हो।’
व्यवसायीले ब्याजदर कम हुँदा बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी समेत गरेका छन्।
आफूसँग पर्याप्त रकम नभएकाले पनि बैंकबाटै थोरै ब्याजदरमा ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
संघका कार्यसमिति सदस्य तथा यशोदा डेभलपर्सका सञ्चालक दिपक खनालले गत आर्थिक वर्षको दसैँसम्म सामान्य कारोबार रहे पनि पुसदेखि चैतसम्म ‘पिक’मा पुगेको बताउँछन्।
उनले बैंकको ब्याजदर घट्नु र कित्ताकाट खुकुलो हुनु नै गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार बढ्नुको मूल कारण रहेको बताए।
यता भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णु कुमार महतले धेरै मालपोत तथा नापी विभागमा अनलाइन प्रणालीले कारोबारमा सहज भएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘पहिले कारोबार झन्झटिलो हुँदा समग्र घरजग्गा कारोबारमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको थियो तर अहिले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा जडान हुँदा सबै कारोबार फटाफट हुने गरेको छ।’
१. कारोबारमा सबैभन्दा बढी लिखित पारित, रोक्का र फुकुवा
गत आर्थिक वर्षमा १७ लाख २८ हजारमध्ये ६ लाख २२ हजार लिखित पारितको कारोबार मात्रै भएका छन् भने ५ लाख ४९ हजार ४ सय ८७ रोक्का र ३ लाख २० हजार २०७ फुकुवासम्बन्धी कारोबार भएको विभागले जनाएको छ।
एक वर्षमा ३८ हजार ९ सय नामसारी, ४२ हजार ५१५ संशोधन, २६ हजार ४६२ हाल साविक, ११५ जग्गा दर्ता, १२ हजार ७३४ दाखिल खारेज, ८ मोही हक कायम, ७६८ मोहियानी हक नामसारीसम्बन्धी कारोबार भएको छ।
त्यस्तै ५४९ अपार्टमेन्टको लिखित पारित ४ हजार २७५ मोही लागत कट्टा, १२ सय १५ जग्गा बाँडफाँट, २९ हजार ५४४ प्रतिलिपि प्रक्रिया, १८ सय ८२ गुठी अधीनस्थ जग्गाको लिखित पारित, ३३४ गुठी अधीनस्थ जग्गाको नामसारी, १२० गुठी अधीनस्थ जग्गाको दाखिल खारेज, ३ हजार ६६२ गैर घर/जग्गासम्बन्धी लिखित पारित, ३२ स्रेस्ता एकीकरण, ५३३ आयोजना फिर्ताको लिखित कारोबार भएका छन्।
महामारीको बीचमा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब बढी राजस्व उठाउने मालपोतमा विराटनगर, इनरुवा, लगनखेल, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, डिल्लीबजार, चाबहिल, कलंकी, साँखु, मनमैजु, पर्सा, कास्कीका कार्यालय छन्। गत वर्ष सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने मालपोत कार्यालयमा ललितपुर ५ अर्ब ३० करोड उठाएको छ।
२. गत आवको कुन महिना कति कारोबार?
गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ९६ हजार कारोबार हुँदा २ अर्ब ७४ करोड राजस्व उठेको थियो।
त्यस्तै भदौमा ५५ हजार कारोबार हुँदा १ अर्ब १७ करोड राजस्व उठेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
असोज महिनामा १ लाख ७० हजार सेवा प्रवाहमार्फत ५ अर्ब २७ करोड, कात्तिकमा १ लाख ५ हजार कारोबारबाट ३ अर्ब ६ करोड राजस्व उठेको थियो।
मंसिरपछि लगातार बढेको घरजग्गा कारोबार चैतमा उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। मंसिरमा १ लाख ६८ हजार कारोबार हुँदा ५ अर्ब १४ करोड, पुसमा २ लाख १४ हजार सेवा प्रवाह हुँदा ६ अर्ब ६५ करोड राजस्व उठेको थियो।
त्यस्तै माघ महिनामा २ लाख १२ हजार कारोबार हुँदा ६ अर्ब ७३ करोड, फागुनमा २ लाख १४ हजार सेवा प्रवाह हुँदा ७ अर्ब ५ करोड, चैतमा २ लाख ५६ हजार करोबार हुँदा ८ अर्ब ५९ राजस्व संकलन गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको चैतमा सर्वाधिक कारोबार तथा राजस्व संकलन भएको थियो।
वैशाख १६ देखि देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा भएसँगै वैशाख र जेठमा कारोबार घटेको थियो।
वैशाखमा १ लाख १५ हजार वटा कारोबार हुँदा ४ अर्ब २९ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। पूर्ण निषेधाज्ञा रहेको जेठ महिनामा १४ सय ९५ वटा मात्रै कारोबार भएकामा २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कारोबार ह्वात्तै बढेर १ लाख १९ हजार करोबार हुँदा ६ अर्ब ७१ करोड राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ।
साभार: नेपालखबर
