लामो समयदेखि नेपालमा व्यक्तिहरूको बीच घर जग्गा खरिद बिक्रि शुरू भयो। यद्यपि, यस क्षेत्रलाई व्यापार उद्योगको रूपमा विकसित भएको लगभग तीन दशक मात्र भएको छ।
यो कसले सुरू गर्यो, कहिले, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि, जान्नको निम्ति, नेपालमा घर जग्गा कारोबारको ईतिहासको विवरणहरू हेरौ।
१. कानूनको दायरा भित्र भूमि
जग्गा व्यवस्थापन तथा अभिलेख
भनिन्छ कि, यो नेपालमा घर जग्गा क्षेत्र नियमनको पहिलो उदाहरण हो।
२. रेकर्ड राख्ने
राणा युगको समयमा जग्गा कर मुलुकको आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखालय विभागका अनुसार मैदान र पहाडी क्षेत्रमा जमिनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने अभ्यास (तिनीहरूको स्थिति र क्षेत्र) १८७३/७४ मा शुरू भयो।
३. जग्गा राजस्व कार्यालयको स्थापना
‘माल अड्डा’ (भूमि राजस्व कार्यालय) को स्थापना १८९६ मा जग्गा प्रशासनका लागि संस्थाको रूपमा स्थापित भयो। त्यसैगरि तहसील कार्यालय (फाइनान्स अफिस) को शुरुमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तान गर्न र बिल संकलन गर्न १९०२ मा स्थापना गरिएको, माल अड्डामा गाभियो।
४. भूमि वर्गीकरण र सर्वेक्षण
१९०१ देखि १९२९ सम्म नेपालमा चन्द्र शमशेर रानाले शासन गरे। उनले जमिनलाई चार वर्गमा वर्गीकृत गरे: अवल, डोयम, सीम र चाहर। यसै बीच, सन् १९०७ मा चिनको सहयोगमा भूमि सर्वेक्षण गरिएको थियो। त्यस पछि, जग्गाको प्रकार अनुसारको कर लिन थाल्यो।
५. स्वामित्व हस्तान्तरणको सुरूवात
१९२१ मा पोटा रेजिष्ट्रेसन अड्डा स्थापना भएपछि घर जग्गाको अधिकारलाई लिखित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरू भयो। साथै, माल अड्डामा घर जग्गाको दर्ता पास गर्ने अभ्यास अप्रिल १३, १९२२ देखि सुरु भयो।
६. प्लट (किट्टा) सर्वेक्षणको सुरूवात
१९२३ मा, जग्गा रेकर्ड नक्शाको आधारमा राख्ने प्रणाली भक्तपुरमा भूखंड सर्वेक्षणको सुरुवातसँगै शुरू भयो।
७. कार्यहरूको प्रवर्धन
अचल सम्पत्ति अनुरोध कानून ऐन १९५०को दशकमा जारी गरिएको थियो जुन क्षेत्रलाई संचालन गर्ने ऐनको रूपमा पहिलो कानून थियो। त्यस्तै, भूमिसुधार ऐन, १९५७ लाई भाडावालाहरूको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि ल्याइएको थियो।
१९६० मा, बिर्ता उन्मूलन ऐन लागू गरियो। यसै गरी भूमि सर्वेक्षण तथा मापन ऐन, १९६२ को परिचय भयो र त्यसको लगतै, भूमि कानून ऐन, १९६४ लाई लागू गरियो। यसै बीचमा भूमि प्रशासन ऐन, १९६६ पनि जारी गरियो।
८. जग्गा राजस्व कार्यालयको पुनर्गठन
प्रारम्भमा भू्मिप्रशासन कार्यालयको स्थापना भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत ९ जिल्लामा भएको थियो। जग्गा प्रशासन र भूमि नाप सर्वेक्षण र मापन ऐन १९६२ बमोजिम तयार गरिएको नक्शा हेर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला सहितका जिल्लामा भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएको थियो।
१९६७ मा, भूमि प्रशासन कार्यालयलाई भूमि सुधार कार्यालयको नाम परिवर्तन गरियो। यसै बीच तत्कालीन राजस्व कार्यालय र कोष संकलन कार्यालयहरू पनि तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको जग्गा राजस्व विभाग अन्तर्गत १९६९ मा स्थापना भएको भूमि राजस्व कार्यालयमा रूपान्तरण गरियो।
फेरि जमिन राजस्व कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी १९७१ मा राजस्व कार्यालय र कोष संकलन कार्यालयहरुमा राखिएको थियो। भूमि राजस्व ऐन, १९७८ जारी भएपछि अर्को बर्ष अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत जग्गा राजस्व कार्यालय स्थापना गरियो। यो रियल ईस्टेट किन्न र बिक्री प्रयोजनका लागि सजिलो बनायो।
९. व्यावसायीकरणको लागि मार्ग
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज फेडरेशनका केन्द्रीय सदस्य तथा एफएनसीसीआई अन्तर्गत शहरी विकास समितिका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठ भन्छन कि यो क्षेत्रमा १९९० को दशक पछि मात्र व्यावसायिक रूपमा अघि बढेको छ। त्यसबेलादेखि यस क्षेत्रका व्यावासायिकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ, श्रेष्ठ भन्छन्।
१९९० मा घर जग्गा व्यवसायको कानूनी मान्यता प्राप्त गरे पछि, धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नै कम्पनी दर्ता गरे र काठमाडौं उपत्यकामा घर जग्गा व्यवसाय सुरु गरे।
पछि, रियल इस्टेट व्यवसाय बिस्तारै व्यापक भएको छ। अहिलेको रूपमा, यस व्यवसायले काठमाडौं उपत्यका मात्र नभैकन, धेरै जिल्लाहरूमा पनि व्यावसायिक रूप लिइसकेको छ।
Source: https://arzooblogs.blogspot.com/
