नागरिकका घरजग्गाको अभिलेख राख्ने मालपोत कार्यालय कागजी ढड्डा प्रणालीबाट अनलाइन युगमा प्रवेश गरेको छ । बुधबारदेखि देशभरिका मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू भएको छ ।
ढड्डाबाट डिजिटल कारोवारमा रुपान्तरण
६ वर्षअघि मालपोत कार्यालय कलंकीबाट सुरु भएको ‘भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ बुधबारबाट एक सय २६ वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको छ । यसअघि एक सय १८ कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा बुधबार बाँकी आठ कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका “महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले” बताए ।
बुधबार डोल्पा, मुगु, रुकुम पश्चिम, मनाङ, रूपन्देहीको मझगवा, गुल्मीको मजुवा बजार, गोरखाको सिर्दिबास र खोटाङ बजारस्थित मालपोत कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ भएको हो । कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएका मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपोत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको मालपोत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सबै मालपोत कार्यालय डिजिटल प्रविधिमा गएसँगै छिट्टै सर्वसाधारणले आफ्नो घरजग्गाको विवरण मोबाइल एपमै हेर्न सक्नेछन् । ‘अब हाम्रो सिस्टमलाई नागरिक एपमा जोड्नेछौँ,’ विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यसपछि आफ्नो घरजग्गाको क्षेत्रफल, सँधियार, रोक्का, राजस्वजस्ता विवरण नागरिक एपबाटै हेर्न सकिनेछ ।’ अहिले पनि केही जिल्लामा अनलाइनबाट आफ्नो घरजग्गाको विवरण हेर्न सकिने सुविधा भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २५ साउन ०७२ मा मालपोत कार्यालय कलंकीमा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो । सबै मालपोतमा अनलाइन प्रणाली पुग्नु मालपोत प्रशासनमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
सबै मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै एक जिल्लाको जग्गा अर्काे जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट समेत नामसारी हुन सक्ने भएको छ । विगतमा किर्ते घटनाले रोकिएको बेजिल्ले पास डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै सुचारु भएको छ ।
अब अनलाइन प्रणालीसँगै कर्मचारीलाई झुक्याउने सम्भावना नहुने भएकाले अब एउटा जिल्लामा बसेर अर्काे जिल्लाको कारोबार गर्न सकिने महानिर्देशक पौडेलले बताए । यसका लागि विभागले सातै प्रदेशलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
यससम्बन्धी प्रावधान प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक विधेयकमार्फत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयको रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्दछ । प्रदेशभित्र बेजिल्ले पास गर्न थप तीन प्रतिशत तथा अन्तरप्रदेशमा पाँच प्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सुदूर प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेका छन् । अन्य प्रदेशले पनि छिट्टै यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अपेक्षा आफूहरूको रहेको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । विभागले विदेशमै बसेरसमेत नेपालमा घरजग्गा किनबेच गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास गर्न लागिएको भूमि व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
अनलाइन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई के हुन्छ सुविधा ?
देशका सबै मालपोतमा अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सेवा सरल हुने र अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित हुने विभागले जनाएको छ । मालपोतसम्बन्धी कुनै सेवा लिनका लागि अब सर्वसाधारणले लेखापढी व्यवसायीको सहयोगविना आफैँ लिखत बनाएर पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउन सक्छन् । यसबाट मालपोतको सेवा सरल हुनेछ ।
सबै जिल्लामा हुने कामको विवरण केन्द्रीय सर्भरमा जम्मा हुनेछ । यसबाट सर्वसाधारणको सम्पत्तिको अभिलेख सुरक्षित हुनेछ । सिस्टमले नै कर र राजस्वको विवरण देखाउने भएकाले अब कसैले पुँजीगत लाभकर तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क छल्न नसक्ने महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । यसअघि मालपोतलाई झुक्याएर कतिपयले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने गरेकोमा अब अनलाइन प्रणालीपछि सम्बन्धित व्यक्तिको देशभरिको जग्गा कर्मचारीले सहजै हेर्न सक्नेछन् ।
यसको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जग्गाको राजीनामा पासमा हुने किर्ते काम रोकिनेछ । यसअघि नक्कली जग्गाधनी उपस्थित नै नभएरसमेत जग्गा खरिद–बिक्री भएका छन् । अब जग्गाधनीको औँठाछापसहितको विवरण मालपोतमा हुने भएकाले त्यसरी झुक्याएर जग्गाको कारोबार गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि धेरै जिल्लामा भूसेवा केन्द्रसमेत स्थापना भइसकेको र अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ ।
साभार: नयाँ पत्रीका
