Search for:
Market News

यस्तो छ आर्थिक बर्ष २०७८/ ७९ भुमी ब्यवस्था / land arrangement

Pinterest LinkedIn Tumblr
  • सार्बजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गनि सरकार प्रतिबद्ध छ। गैरकाननुीरुपमा कब्जा गरिएका सार्बजनिक, सरकारी र गठुीको जग्गा खोज तथा पहिचान गरी फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सडक र सोको राइट अफ वे लगायत नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको वा खरिद गरेको सम्पूणि भुमिको किताकाट गरी आगामी आर्थिक बर्ष भित्र नेपाल सरकारकोनाममा कायम गरिनेछ।
  • भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहिन दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरूवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखाइन कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिनेछ। यसका लागि रु. ६८ करोड विनियोजन गरेको छु।
  • नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा भूमि बैङ्कका कम्तीमा ५० शाखा स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उपयोगमा नरहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक तथा नदी उकासको जग्गामा व्यावसायिक खेती र कृषि उपज प्रशोधन गर्न व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई भूमि बैङ्क मार्फत लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अधिकतम उपयोगका लागि भू-सूचना प्रणालीमा आधारित भू-उपयोग नक्साको प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। योजना लागु गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • जग्गा सम्बन्धी सबै अभिलेखको डिजिटल प्रति भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ। सबै मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • आगामी आर्थिक वर्षभित्र कित्तानापी नक्सा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्टर सम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने मेरो कित्ता प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । विभिन्न जिल्लाका ४० कार्यालयमा भू-सूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
  • भू-सूचना संकलन, सर्वेक्षण र नाप नक्शाङ्कन गर्न अत्याधुनिक लाईडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष मेचीदेखि नारायणीसम्मका तराईका १५ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्शाङ्कन कार्यसम्पन्न गर्न रु.४३ करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै भू-भागको नाप नक्शाङ्कन सम्पन्न गरिनेछ ।

Leave a Reply

Pin It