काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिने गरी बजेट ल्याएको बताएकी छन्।
बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ एक अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ।
महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरबासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बीमा शुल्क व्यहोर्न गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।
कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट
महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड -१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताहरुबाट असूल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट दिने भएको छ।
त्यसैगरी उपप्रमुख खड्गीले काठमाडौं महानगरपालिको विनियोजन विधेयक, २०७८ पनि नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी छन्। खड्गीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुका लागि संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र अनुमानित व्यय उल्लेख छ।
महानगरपालिकाबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागु गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘कोभिड -१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ,’ ‘सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’
बहाल करमा १० प्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंयासम्म छुट
कोभिड–१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घर धनीले बुझाउने वार्षिक बहाल कर रकमको दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । यस प्रावधान बमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घरधनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिका बीच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
महानगर क्षेत्रभित्र मानिसहरुको बढी भिडभाड हुने र सार्वजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप ५० प्रतिसत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
कुन–कुन करमा कति–कति छुट?
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवान सबै छुट गरेको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति करमा ९०% प्रतिसतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै बहाल करमा पनि महानगरपालिकाले १०% प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विधेयकमा व्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ ।
होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिसत छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ । आठ प्रकृतिका सेवाहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित छ।
अरु यस्तै लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस । घर वा जग्गा किन्न, बेच्न वा भाडामा दिन बसोबास एप डाउन्लोड गर्नुहोस् ।
